Cyber Crime: Mohali Court Rejects Bail in ₹3.55 Crore Digital Arrest Extortion Case

ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਰਕਮ

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਸਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਦ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।

“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।”

ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ (ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।